Examination system: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ

Examination system: ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਰੀਰਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ , ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਨਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 12-15 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਠਿਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਲਾਇਕ ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ,ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਟ -ਪੀ ਜੀ ਅਤੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਦਲੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1997 ਵਿੱਚ ਜੇ ਈ ਈ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ 2011 ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

2017 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ ਟੀ ਏ ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨੀਟ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਨੀਟ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ , ਜੇ ਈ ਈ , ਸੀ ਯੁ ਈ ਟੀ, ਯੁ ਜੀ ਸੀ ਨੈਟ, ਸੀ ਮੈਟ ਅਤੇ ਆਈ ਆਈ ਐਫ ਟੀ ਵਰਗੇ ਕੁੱਲ 14 ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਨ ਟੀ ਏ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ‌ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ,ਕਦੇ ਨਤੀਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਟ-ਯੁ ਜੀ, ਜੇ ਈ ਈ, ਅਤੇ ਨੀਟ-ਪੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਹੱਦ ਤਨਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਨਾਅ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ , ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਸ ਤਨਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜਰਦੇ ਹਨ , ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ,ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1,09,048 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 707 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ 55,880 ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 386 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ 720 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 620 ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 720 ਵਿੱਚੋਂ 720 ਅੰਕ ਲੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ‌।

ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮ ਬੀ ਬੀ ਐਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜਬੂਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਲਗਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਧਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਚਿੰਗ ਸਨਅਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਐਨ ਟੀ ਏ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ )ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਧਦੀ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋੜੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਨ ਟੀ ਏ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿੱਲ 2024 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇ।

ਡਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਗਰੀਡ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ( ਰਜਿ.) ਪੰਜਾਬ
(ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ)
9815427554