ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ- ਜਾਣੋ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ

New Criminal Law: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। 1860 ਦੇ ਆਈਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ 1872 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕੋਡ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 417 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ

ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 107 ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 107 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਧਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 107 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 107(6) ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 479 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੰਡਰ-ਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।