Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ HDFC ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਬੰਦ! ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
Punjab News: HDFC ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ HDFC ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ HDFC ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ HDFC Bank ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ HDFC Bank ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂਬੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, HDFC ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, HDFC ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਡੀ-ਐਮਪੈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 23 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ, ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ, ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਇਨੈਂਸ ਬੈਂਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਖ਼ਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ HDFC ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਐਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ 23 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇਵੇਂ ਤਹਿਤ ਫਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। dc
