ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੋਟੀਫਾਈ, DTF ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
Punjab News;
ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ‘ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਬੀਰ ਨਮੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ।
37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।