Undeclared Emergency: ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ; ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ?

 

-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ

Undeclared Emergency: 1975 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 50 ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਈ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1975 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਦੌਰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1975 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35-A ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1975 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਵੇਂ ਓਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਕਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਈ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਨ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕੇ।

ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਕਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਤਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।