ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 33 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਸੀਐਸਈਏਐਮ-4’ ਦੌਰਾਨ 34 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ: ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ

ਲੋਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ: ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਨੀਰਜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਬੱਚਿਆ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਸੀਐਸਈਏਐਮ) ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 33 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਐਸਈਏਐਮ-4 ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਆਈ4ਸੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਸਾਈਬਰ ਟਿਪ-ਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਸਈਏਐਮ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਐਕਟ (ਪੋਕਸੋ) ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ।

ਸੀਐਸਈਏਐਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖੰਨਾ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੂਰਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 33 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਏਡੀਜੀਪੀ) ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 34 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਐਸਈਏਐਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਏਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਐਸਈਏਐਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਟਿਪਲਾਈਨਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੀਸੀਪੀਡਬਲਯੂਸੀ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਈ4ਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਖੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 8 ਮਿਤੀ 26/6/2025 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਬੂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਐਸਈਏਐਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਖੇ ਧਾਰਾ 67 ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 07 ਮਿਤੀ 26/6/2025 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਗਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲੈਕਮੇਲ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਏਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਬੀ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣਾ, ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਕਾਈਆਂ (ਸੀਆਈ ਅਤੇ ਟੀਐਸਯੂਜ਼) ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸੀਐਸਈਏਐਮ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *