Punjabi News: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

 

Punjabi News: NPS ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ‘ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ’! ਨਵੀਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

Punjabi News: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਆਇਆ ਹੈ – ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ NPS ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ UPS ਕੀ ਹੈ? ਇਹ NPS ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ – ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਆਓ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS) ਕੀ ਹੈ?

UPS ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ NPS ਕੀ ਹੈ। NPS, ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ) ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

NPS ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10% ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 14% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

NPS ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ‘ਮਹਾਮੰਤਰ’

NPS ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ EEE (ਛੋਟ-ਛੋਟ-ਛੋਟ) ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਾ 80CCD(1)

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10% ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਇਹ 80C ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ)।

ਧਾਰਾ 80CCD(1B)

ਇਹ NPS ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹50,000 ਵਾਧੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਧਾਰਾ 80CCD(2)

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 14% ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਕੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ NPS ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ UPS ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। PFRDA ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ UPS ਨੂੰ ਵੀ NPS ਦੇ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ? ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ UPS ‘ਤੇ ‘Mutatis Mutandis’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ।

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

• ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ UPS ਸਕੀਮ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ:
• ₹1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ (80C ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ)।
• ₹50,000 (80CCD(1B) ਤੋਂ ਘੱਟ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ UPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – NPS ਜਾਂ UPS?

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ​​​​​​​​​

ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ UPS NPS ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ: ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ- ਕੀ UPS ਕੋਲ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਵੰਡ (ਇਕੁਇਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ) ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ?

ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ- ਕੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ NPS ਨਾਲੋਂ ਸਰਲ ਹਨ?

ਐਨੂਇਟੀ- ਕੀ ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਐਨੂਇਟੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹਨ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ‘ਤੇ।

ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੈ?

ਐਨਪੀਐਸ ਵਾਂਗ ਯੂਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀਐਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ‘ਸੁਨਹਿਰੀ ਆਂਡਾ’ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। zee