Punjab News: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ? ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
“ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਿਤੀ 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ, ਮਿਤੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 20 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਤੀ 28 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ,ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਿੰਦਰ ਪਾਇਲਟ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ,ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜੀ ਮੇਘਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਥਿੰਦ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਂਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰ.ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2025 ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ,ਵਰਿਆਮ ਘੁਲ੍ਹਾ,ਸੁਰਜੀਤ ਮੇਘਾ,ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ,ਹਰਮੀਤ ਸਜਰਾਣਾ,ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ,ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
