ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ, ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਦੋਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਭੱਖ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਝੋਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੋਖਲੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥੋਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥੋਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਥੋਂ ਹਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਸਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਝੌਰ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਖੁੱਡੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ 25_30 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹੈ , ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ  ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਮੀਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਉਸ ਜਮੀਨ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥੋਰਟੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਆਪ ਹੋਣਗੇ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *