ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਮੁਸੀਬਤਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ FIR ਦਰਜ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ

All Latest NewsNational NewsNews FlashPunjab NewsTop BreakingTOP STORIES

 

ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਝੂਠੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨਯੋਗ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਵੋ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ, ਆਧਾਰਹੀਣ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤੇ ਅਪਮਾਨਯੋਗ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਯੋਗਿੰਦਰ ਹਾਂਡੂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 3 ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਹਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ, ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੋਭਾ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ, ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਪਮਾਨਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰੋੜਾ ਮੰਦੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੁਣਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰਫ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਡਲੀਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *