ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 4 ਉੱਘੀਆਂ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ
Rajya Sabha Members Nominated: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ 4 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉੱਜਵਲ ਦੇਵਰਾਓ ਨਿਕਮ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੀ. ਸਦਾਨੰਦਨ ਮਸਤੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਚਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 80(1)(A) ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Rajya Sabha Members Nominated: ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੇ ਵੀ ਚਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 12 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਨ, ਕਲਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਕਟ 1954 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 254000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਲਈ 70000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 60000 ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ-1 ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਏਸੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ 25% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 50000 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 4000 ਕਿਲੋਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ, ਆਮ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
