ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ! ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਲੈਂਡ ਲੁੱਟ ਪਾਲਿਸੀ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
Punjab News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ 50,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਮ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ “ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟ” ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਏਕੜ ਖੋਹਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ “ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ”, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਡਾਲਵੀ, ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ.ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਜੱਸੀ ਖੰਗੂੜਾ, ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ, ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
