Breaking: ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
Breaking News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SIMI) ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸਿਮੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
SIMI ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2001 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
SIMI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1977 ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ-ਹਿੰਦ (ਜੇਈਆਈਐਚ) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਸੰਗਠਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਗਠਨ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
