ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: RBI ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫਸ ਗਏ ਪੈਸੇ?

All Latest NewsBusinessGeneral NewsNational NewsNews Flash

 

Punjabi News: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਰਵਾਰ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 23 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ₹ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਵਰ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ₹ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DICGC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 92.9% ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ DICGC ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, DICGC ਦੁਆਰਾ ₹37.79 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਹੁਣ ਕੀ ਬੰਦ ਹੈ?

ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਢਵਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ DICGC ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ndtv

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *