ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ 37 ਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੇਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਕੈਂਚੀ- DTF ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬਠਿੰਡਾ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਟੀ ਘੇਸਲ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲੱਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਸਹਾਇਕ ਟੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 170 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਜੀਆ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੈਂਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ| ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਤੁਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
