ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਈਟਾਂ ‘ਚ ਜਬਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ DTF ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.

ਡਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਡੀਟੀਐੱਫ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ,  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਡਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਿਛਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ?

ਜੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਬਦਲੀਆਂ ਮੌਕੇ ਅਪਾਹਜ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।