ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ! 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ

Recruitment of 1158 assistant professors cancelled: 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀਐੱਚਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਭਰਤੀ 1996 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 1999 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 69 ਕਾਲਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 2002 ਵਿਚ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਕੇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਲੈਕਚਰਾਰ 2006 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 64 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1925 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 1500 ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਪਗ 900 ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ ਪਰ ਆਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।

ਉੱਨੀ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ 1091 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ 67 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 20, 21 ਅਤੇ 22 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 160 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆਂ ਸੀ ਜਦਕਿ 931 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯੂਜੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ’ਚ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 2010 ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਯੂਜੀਸੀ ਵੱਲੋਂ 2010 ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਭਰਤੀ 1976 ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਐੱਲਪੀਏ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ 23 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਨ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 483 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 27 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 551 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਏ। ਸ੍ਰੋਤ- ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

-ਕੇਐੱਸ ਅਮਰ
ਮੋਬਾਈਲ : 94653-69343