ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ: ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 42 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ: ਜਿੰਪਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜੂਨ 2024 ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 42 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਆਈ ਹੈ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 452.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ 42 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਵਿਚ ਇਹ ਆਮਦਨ 319.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ 2024 ਵਿਚ ਵੀ 526.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਏ ਜਦਕਿ ਮਈ 2023 ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ 430.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨੰਬਰ 8184900002 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 9464100168 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
