ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੜ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ
ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ 20 ਅਗਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨ੍ਹੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ15 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22ਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ , ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇਵਾਹ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾਂ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾਂ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫੈਂਸਲੇ ਜਨਰਲਾਈਜ ਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵੀਤੀਰੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
