ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

 

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਨਬਸ/ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੱਕਲੀ ਫੂਕ – ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਰੁੰਤ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ -ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਹੱਥ ਡੋਰ ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥੀ ਡੋਰ ਹੈ -ਮੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ

Punjab News- 

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 25/11 ਵੱਲੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਭਰਵੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

1 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਡਾਟਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ 09/07/2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ,ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪਰੂਫ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੋਜਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਕਾਇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੋਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਸਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੋਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਸ਼ੋਸਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹਨ ਬੱਸਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋ 100+ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 1100-1200+ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਪੈਡਿੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀਆਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 17 ਕੈਟਾਗੀਰ ਹੋਰ ਫਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਡੀਆਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀਆਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਲੱਖ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋਂ ਬਾਂਡੀ ਲੱਗੀ ਲਗਾਈ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜ਼ੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕਾ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਤਹਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪਈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਤੋ 800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਹਿ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 20-25 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੋਂਰ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ HVAC ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਉਹ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਜੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟਾ ਪਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋ ਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 30-32 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਫਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਬੱਸ ਫਰੀ ਕਿਉ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ । ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈੱਡ ਆਫ਼ਿਸ ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਦਾ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਲਾ ਕੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਲਗਭਗ 34 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਵੀ ਮਾਲਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਲਗਭਗ 3-4 ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 15-15 ਸਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾ ਲਈ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਸਮੇਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋ ਤੁਰੰਤ ਪਨਬਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਧਰਨੇ ਸਮੇਤ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਘੰਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਲਾਮੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।