ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ; ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (Land Pooling Scheme) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ Land Pooling Scheme ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ 2025 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਅਤੇ ਖੰਡਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ/ Land Pooling Scheme) ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ) ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।”
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (2023) 8 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ 643 ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
