ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਝੂਠ

ਸੰਗਰੂਰ –

“ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਹੂ ਵੀਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਲੂਆਣਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਵੀ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ।”

ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸਿਧਾਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਆਦਿ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਸ਼ੌਰ,ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਚਰਨ ਸੇਖੂਵਾਸ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਮਾ ਦੇਵੀ,ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ,ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।