ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਕਿਹਾ- ਜੇ ਕਿਸੇ Dog Lover ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇਗੀ FIR
Dog Lover: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
Dog Lover: ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5000 ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ-ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ-ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਬਚਾਅ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ, ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ?
