ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਨਾ, ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਅਤੇ DACP ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ :
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮਸਥਾਨ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਦਾਂ ‘ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ।
ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਵੈਟਸ ਫਾਰ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਅਤੇ 4,9,14 ਸਾਲਾਂ ਡੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (Dynamic Assured Career Progression) ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਆਂ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ, ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ₹56,100 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹47,600 ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰਵਾਜਬ ਕਦਮ ਨੇ ਵੈਟਨਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਏ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖੋਹੀ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਓਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ?
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਇਹ ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉ ਰਣਨੀਤੀ ਹੁਣ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੋ ਚੱਕੀ ਹੈ । ਇਹ ਧਰਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੜੀਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਡੀਆ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਐਸਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹਿਤ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਵੈਟਸ ਫਾਰ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ, ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਟੀਕਾਕਰਣ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਦੂਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ, ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪਲੇਕਾਰਡ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਡਾ. ਅਕਸ਼ਪ੍ਰੀਤ, ਡਾ. ਸੁਖਰਾਜ ਬੱਲ ਡਾ. ਹਰਮਨ ਜੋਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
