ਵੱਧਦੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪੂ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਠੁਸ- ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ
ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ
ਮਾਨਸਾ, (ਜਸਵੰਤ ਗਿੱਲ ਸਮਾਲਸਰ)
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਬਾਸ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਬਹੁ ਪ੍ਰਚਾਰਤ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਉਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਮਾਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਮਰਥਨ ਸਦਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਅੰਬਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਤੇ ਜਫਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਰਣ ਦਾ ਵਿਗਲ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਦਰਾਂ, ਅਬਦਾਲੀਆਂ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਜਾਬਰਾਂ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ।
ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਜਾੜੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
