ਐਨੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਤੋਂ! ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਆਇਸ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਰਤਾ ਜਾਰੀ

 

ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ

ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-

ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਚੱਲਦੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਕਿ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਆਖਰ ਏਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ, ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਏਨੀਂ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਕਿ, ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੀ ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੁੱਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਲਿਸਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਗਾਇਬ

ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ, ਕੌਣ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਲੈਫ਼ਟ ਆਊਟ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 2006 ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਾਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਰਤੀ ਲਗਭਗ 4600(2600+2000) ਸੀ।

ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 1997 ਵਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, 2001 ਅਤੇ 2006 ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ, ਉਕਤ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2009, 2011 ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਜਦੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ “ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਏ” ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਨੰਬਰ ਦੇਖ-ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਲੈਫ਼ਟ ਆਊਟ ਕੇਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ 14 ਜੁਲਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਤਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖ਼ਬਰ ਰਿਹਾ।

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 688 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 709051ਮਿਤੀ 12/07/2024 ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ (ਲੈਫਟ ਆਊਟ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 19 ਜੂਨ ਤੋਂ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਮ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੀਟੀਐੱਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ- ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਟੀਐੱਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਕੱਟ ਆਫ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਮਿਤੀ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਤੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੇਸ ਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਉਂਦਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ‘ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ’ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ।