ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ! DTF ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਆਹ ਮੰਗ
ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟ ਆਫ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ: ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
ਕਟ ਆਫ਼ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਦੂਰ ਕਰੇ ਵਿਭਾਗ : ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ (2008, 2012, 2016, 2021-22) ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ‘ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਏ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਆਏ’ ਫੈਸਲਾ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 688 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 709051ਮਿਤੀ 12/07/2024 ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ (ਲੈਫਟ ਆਊਟ) ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ 19 ਜੂਨ ਤੋਂ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਮ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨਿਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦਾ ਕੱਟ ਆਫ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
