ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ! TOI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
TOI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, IMD ਦੀ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੇ BBMB ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਧੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, BBMB ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡੈਮ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (IMD) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਲੰਬੀ-ਰੇਂਜ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਈਐਮਡੀ ਦੁਆਰਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੰਬੀ-ਰੇਂਜ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ 105% ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈਐਮਡੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 4,500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਨਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਸਿਹਤ/ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 1,506 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (from April 24 to May 20. The period from Sept 21 to May 20 every year is considered a depletion period by the BBMB.)।
ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ/ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਪਾਣੀ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੱਡਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ, ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਨਾ ਆਉਂਦੀ
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ।
ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। “ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਏ ਗਏ।
