ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਮਾਮਲਾ

All Latest NewsNews FlashPunjab NewsTOP STORIES

 

ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਮੋਰੰਡਮ

ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ

ਐਸ.ਡੀ. ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਨੁਦਾਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲੰਬਿਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਨੁਦਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲਿਆਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਨੀਰਜ ਘਈ, ਅਨਿਲ ਹੰਡਾ, ਅਰਚਨਾ ਵਾਲੀਆ, ਸੋਨਿਲਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਬ੍ਰਿਜ ਮਣੀ ਮਹੇਸ਼, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਓਇਸ਼ੀ ਮੰਡਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *