ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਟੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ- ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਟੈੱਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ

ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ -ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ

Punjab News-

ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਟੀਈਟੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪਾਸ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਟੀਐੱਫਆਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਟੀਈਟੀ) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 23 ਅਗਸਤ, 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਟੀਐਫਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਐਨ ਭਾਰਤੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚਾਵਾ ਰਵੀ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਟੀ ਕੇ ਏ ਸ਼ਫੀ ਨੇ ਅੱਜ (17.09.2025) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ 23 ਅਗਸਤ, 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਟੀਈਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐੱਸਟੀਐੱਫਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐੱਨਸੀਟੀਈ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਟੀਈਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1385/2025 ਮਿਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸਟੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਸਟੀਐਫਆਈ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਕਜ ਅਰੋਡ਼ਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਲਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਈਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪਾਸ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ 60% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 50% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਟੀਐਫਆਈ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਐਸਟੀਐਫਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀ ਟੀ ਯੂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਸੋਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਐਨ ਡੀ ਤਿਵਾੜੀ ਹੁਰਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ STFI ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।