ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ!

Punjab News –

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ… ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਹਿ-ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ / ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।