ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: “ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ” ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਔਰਤਾਂ) ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 986 ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ” ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ- https://drive.google.com/file/d/1y_6oACRJnrCU1B-t4Ej2B4wjDtYh8L4-/view?usp=sharing
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ (ਔਰਤਾਂ) ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 986 ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਫੀ) ਰੈਗੂਲਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ – ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਨੱਵਰ ਜਹਾਂ (ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ), ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ (ਸੰਗਰੂਰ) ਅਤੇ ਖਜਾਨਚੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ (ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ) ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਨੋਬਲਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ “ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ!
