ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਢੇ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 289.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਕਰੌਪ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੈਪਰ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
