ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰਾਂਟਿਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਪੰਜਾਬ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ –
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰਾਂਟਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੂਬਹੂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮਿੰਟ ਫਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੂਬਹੂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਗਰਾਂਟਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਲਾਵੇ ’ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਅਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲਵੇਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਖੈਰਖਾਹ ਅਖੌਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਰ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ 20 ਹਜਾਰ ਕਰੌੜ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਸੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ’ਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੌੜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੂਏ ਰੂਪੀ ਸੇਅਰ ਮਾਰਕਿਟ ’ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀਪੀਐਫ ਖਾਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
