ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ! ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ- ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ DA
Punjab Breaking: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ੍ਹ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੁੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ DA ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5ਵੇਂ ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 466 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 474 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਦਰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ
ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 252 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 257 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ 1 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 2015 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 49.19 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 68.72 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ – ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ – ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
