ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ -ਡੀ ਟੀ ਐਫ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ DTF ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਪਾਈ ਲੀਹ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ -ਡੀ ਟੀ ਐਫ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀ।

ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਕਟਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲ਼ੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਿੰਗ ਸਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *