Bank Account Rule Change: ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਚਾਰ…!
Bank Account Rule Change:
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਨੌਮਿਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ..
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ, ਦੂਜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਐਕਟ, 1934 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 100% ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ) ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ…!
ਨਾਮਿਨੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਬਾਂਡ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1968 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਆਜ ਸੀਮਾ ₹5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
