ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ
Punjab Pay Scale- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
Punjab Pay Scale- ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ (OPS) ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਬਹਾਲੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ (Punjab Pay Scale) ਥੋਪਣ ਖਿਲਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ।
ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐਮ ਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ , ਰਜੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਅੰਜਲੀ, 569 ਲੈਕਚਰਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, 4161 ਮਾਸਟਰ (Master) ਕਾਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 873 ਡੀਪੀਈ ਅਤੇ 73 ਲੈਕਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ (Punjab Pay Scale) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ (Govt) ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਤੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਤਰਨ ਤਰਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਮ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਵਲ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਂਹਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
