ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ
ਬਣਦਾ DA ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਧੂਰੀ
ਤਰਨਤਾਰਨ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹਲਕਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਛਲੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਅਜ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਦੋਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜੋਨੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਨੀਤ ਸਰੀਨ, ਬਵਲੀਨ ਬੇਦੀ, ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਰਮਜੀਤ ਪੁਰੀ, ਅੰਜੂ ਜੈਨ, ਜਤਿਨ ਬਾਬੋਰੀਆ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿਸ਼ਕਰਨ ਕੌਰ, ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਵਸਿਸ਼ਟ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਲਾਲ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸੇਰ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਸੋਹਲ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 3 ਫਰਵਰੀ 2025, 16 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 7ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 03 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ 109 ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 03 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡੀਏ, 6ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੋਰਾਨ ਲਗੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
