ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਸੋਧ

ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਲਿਸੀ, 2025 ਤੋਂ ਕਪਲ ਕੇਸ ਕਲੋਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਇਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੋਲਿਸੀ, 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਗਤਾ ਨੰਬਰ ਦੰਪਤੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।