ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟੀ.ਈ.ਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ ਗਲਤ

ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟੀ ਈ ਟੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ-ਡੀ ਟੀ ਐਫ਼

ਮੋਹਾਲੀ

ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੋ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਕੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ|

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਟੀ ਈ ਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ|

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ |ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟੀ ਈ ਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਹੈ|

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਮਰਾਲਾ, ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ,ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਹਣੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਥੋਪਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ|

ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ| ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਗਲਕੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਿਸ ਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਡੀ ਟੀ ਐਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ|