Punjab News- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
Punjab News- ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਝਾੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਵਡੇਰਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਣਜਾਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਕੇਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਨਮੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ, ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਰਾਲ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 7000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੇ ਹੋਏ ਝਾੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਤੁਰੰਤ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਣਕ ਬੀਜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਵੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰੇ।
