Punjab News- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ-ਟਰਨ; ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
Punjab News- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਨਾਤਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਬੈਂਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਅਣਖਰਚੇ ਫ਼ੰਡ ਵਾਪਸ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਣਖਰਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਟਾਲ ਵੱਟਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਸੀ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਐੱਚ ਡੀ ਐੱਫ ਸੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
