ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 

All Latest NewsPunjab News

 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗਿਣਤੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਗਨਾ ਰਨੌਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਖਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਰਨੌਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਰਨੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਡਿਊਟੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਾ ਲਊ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈਡ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸ਼ਾਜਿਸ ਅਧੀਨ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਿਲਕ ਫੈਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ “ਭਾਜਪਾ ਹਰਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉ” ਦਾ ਜੋ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਹਲੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਸੁਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇ ਕੇ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *