ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਪੂਰਾ Chandigarh ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ

Chandigarh capital dispute (Punjab political news): ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

Chandigarh capital dispute- ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ 2025 (Media PBN): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (Sukhbir Singh Badal)ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ 131ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromani Akali Dal) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (131st Constitutional Amendment Bill) ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh issue) ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। (Chandigarh UT status, Punjab grievances, constitutional amendment debate, Punjab political news)

ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1970 ਵਿਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ (Rajiv-Longowal Accord) ਰਾਹੀਂ ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। (Punjab rights, Central government, federal structure, Chandigarh capital dispute)

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਤੈਅ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਯੂ ਟੀ (ਏ ਜੀ ਐਮ ਯੂ ਟੀ) ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ (Rajiv-Longowal Accord, Punjab autonomy, Indian Parliament) ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (political statement, Punjab governance) ਨੇ ਇਸਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੇ ਜਿਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਹੇ।