ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ DA ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹੈ ਬੰਦ? ਪੜ੍ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਸਚਾਈ

All Latest NewsBusinessGeneral NewsNational NewsNews FlashPunjab NewsTop BreakingTOP STORIES

 

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਨੇਹੇ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ DA ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ- ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ

News Flash, 25 Nov 2025 (Media PBN)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ DA ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖੋ।

ਸਰਕਾਰ (Govt) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਲ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2025 ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ CCS ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮ 37 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (PSU) ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ DA, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2025 ਨੇ 1982 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

(Retired Government Employees, DA Hike, Fake Viral Message, Government Clarification, Pensioners, Finance Act 2025, CCS Pension Rules, Social Media Fact Check, Fake News Alert, DA Increase Rumor, Government Statement, Pension Benefits, PSU Employment Rule, Media PBN, News Flash)

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.