Breaking: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ
Breaking: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਨਵੰਬਰ 2025 (Media PBN): ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਕੜ ਖੋਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ-ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (‘ਆਪ’) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ; ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ₹9,520 (ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ, ਕਿਰਾਏ, ਓਵਰਟਾਈਮ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ)। ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ₹11,939।
ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 301 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖੁੰਝ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
