ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ, 04 ਦਸੰਬਰ 2025 (Media PBN)

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਰਵੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੱਗੜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ-ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ-ਭਾਰ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2, 3 ਅਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ 09:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ਼ਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 / ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੁਜਾਰੇਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ/ਨਕਾਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੋਠੂ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਟੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. (ਭੰਗਲ) ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਇੰਪਲਾਈਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹਲ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀਵਾਲਾ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।