ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜੀ

All Latest NewsNews FlashPunjab News

 

Punjab News, 7 Dec 2025 (Media PBN)

ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਸਹਸ, ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੋਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਬਿਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਰੀਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੁਆਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਆਗੂਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਭੋਲਾ ਰਾਮ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੋਲ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂਤ ਬਾਕੀ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Media PBN Staff

Media PBN Desk is a proactive digital news and content management wing, committed to providing accurate, timely and comprehensive updates on regional affairs. Keeping an eye on every news, big or small, this media desk acts as a strong link between the government and the public. It closely monitors and reports on state policies, administrative decisions, court proceedings and socio-political developments. Focusing on journalistic integrity and digital expertise, this team is an expert in transforming complex government and administrative news into simple, interesting and readable content. Using modern digital tools and a prompt reporting system, Mediapbn.com desk ensures that everything from court decisions to public interest news reaches the readers with complete clarity and speed. It is always ready to educate citizens through unbiased journalism.