ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ; ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ
Punjab News, 7 Dec 2025 (Media PBN)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ ਤੇ ਡੀਈਓ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਚਾਨਕ ਤੱਰਕੀ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੇਡਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਫੀਲਡ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਗਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਏਸੀਆਰ-ਏਪੀਆਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੀਨੀਆਰਟੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੇਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ 2004 ਤੇ 2018 ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ‘ਫ਼ੀਸਦ ਨਿਯਮ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੇਡਰ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਰੁਕਾਵਟ (ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ) ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਤੋਂ 29 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
